*ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ**ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ**ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ**ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ*ਲੁਧਿਆਣਾ : 14 ਜੂਨ ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂਗਗਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੈਣੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੋਰੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ / ਇਨਲਿਸਟਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਖਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਜ਼ੀਆ ਰੂਪੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਲੱਗਭੱਗ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਐੱਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਖੀਵਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਸਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰੀਕੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।