‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਦਾਇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੁਲਾਈ () ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੌਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਪੱਥਰ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੱਥਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਓਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।