ਐਮੀਨੈਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਬਰਵਾਲ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਹਰਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 5/8/2025 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਿਸ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 7000 ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਬੇਹਦ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਿਫਾਫਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਮਤਰ ਹੋਈਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਲ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਤਰਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਰੱਕੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂਕਰੇ । ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਐਮੀਨੈਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ,ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਨੈਸ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ , ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀਆ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।