1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ – ਆਗੂਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੰਗਤ ਰਾਮ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਕਦੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਕਦੀ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਤਾ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ੋ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ1972 ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Scroll to Top