ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣਨਗੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ
12 ਜੁਲਾਈ2025( ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)
15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਪੰਜਾਬ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 13, ਅਤੇ 26/04/2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ (2025-2027) ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਮੈਂਬਰ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਰੰਗ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।