***ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ,’ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਲਦਾ ਜ਼ੋਰ**ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਾ**ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ**ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ*ਮਿਤੀ ( ਜਲੰਧਰ ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ 2024, 06 ਨਵੰਬਰ 2024, 09 ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਾਇਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।