*’ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ* *’ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ**ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾਹੁਣ ਲੱਗੀ*ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।