*ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ*ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਦਾਖਿਲ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 14ਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 11.12.2024 ( ਜਲੰਧਰ ) ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅੱਠਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਚੋਦਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨ ਸਿਆਲ, ਸੁਖਰਾਜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ