ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਮਿਤੀ:25-07-2024
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਰਦੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਵਰਦੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਫ਼ਸਰੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।