ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 25 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ – ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟI

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 25 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ – ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟI
ਜਲੰਧਰ,23 ਜੁਲਾਈ ( ) ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਗ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਵਡੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਢਿਲੋ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ , ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ , ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁਸਾ , ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ , ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਢੀਵਿਡ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਬੋਬਿਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 01 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਵਾਨਾ ਕਲੱਬ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 25 , 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਵਨ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ , ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ /ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਭਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ – ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ , ਫਿਕਸ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭਤੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ , ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਆਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

Scroll to Top