16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਫਰਵਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਅਤੇ ‘ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਪਨ ਰਿਖੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।