*ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ**16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
*ਜਲੰਧਰ, (22 ਜਨਵਰੀ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.) ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28-30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਈ.ਪੀ.ਐਫ. 1995 ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਆਉਟ ਸੋਰਸ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਿਖਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ/ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2022 ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਰੋਕਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕੌਮੀਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਕਲੰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੰਡਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਿਲਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਰਾਣੋ ਖੇੜੀ ਗਿਲਾਂ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੱਟੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਕੀਮਪੁਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਲਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।