ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ:-ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ
ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਿਤੀ 22.1.2024( ਜਲੰਧਰ ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ।
ਸੂਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 22.11.2023 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿਮਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ , ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਖਰਾਜ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।