8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ:-ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅਮਿਤੀ 12. 11.2024 (ਜਲੰਧਰ ) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੁਆ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ,ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨ ਸਿਆਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।