*ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ: ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਜਿਲਕਾ* ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰੋਮਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। PFRDA ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੲਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ /ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਢਿੱਡਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਲ ਆਰੰਭਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।