*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਇਕਾਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ**ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ: ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ*1 ਮਈ 2025 (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ) : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਕਸ਼ੂ ਠਕਰਾਲ ਚੌਂਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖ਼ੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਿੰਦਰ ਲਾਧੂਕਾ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਐੱਨ. ਪੀ.ਐੱਸ.ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਨੋਰੰਗ ਲਾਲ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੰਜੂਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ,ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ,ਵਰਿੰਦਰ ਕੁੱਕੜ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ,ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਸੰਜੀਵ ਛਾਬੜਾ,ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਮੇਸ਼ ਸੁਧਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ,ਪੂਨਮ ਕਾਸਵਾਂ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰੋਵਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ,ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਣੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਰਾਣੀ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰ ਖੀਵਾ, ਦਿਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਆਦਿਤਿਆ ਕੁਮਾਰ, ਮਮਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।